आदित्यपुर ।
आदित्यपुर नगर निगम के अंतर्गत 50 साल से अधिक समय से सरकारी जमीन में बसे लोगो की जमीन बंदोबस्ती एवं सर्वे सेटलमेंट झारखंड में करने की मांग को लेकर चुनाभट्टा आदित्यपुर में रमेश हंसदा की अध्यक्षता बैठक आयोजित की गई, जिसमें भूमि सुधार आंदोलन करने का निर्णय लिया गया । इस अवसर पर भूमि सुधार आंदोलन के संयोजक रमेश हंसदा ने कहा कि सरकार द्वारा जमशेदपुर में टाटा कंपनी के साथ- साथ आदित्यपुर में भी रैयतों से जमीन अधिग्रहण करके आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण किया गया, जिसमें काम करने के लिए हज़ारों लोग झारखंड और अन्य प्रांतों से आये I सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र तो बना दिया लेकिन यहां काम करने वालों के रहने के कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिए लोगों ने स्वयं जहां तहां सरकारी जमीनों पर बस गए।वर्षो से बसे होने के कारण सरकार द्वारा इन लोगों को मूलभूत सुविधा बिजली ,पानी, सड़क ,राशन सभी तरह का सुविधा मुहैया करा रही है। लेकिन वर्षों से बसे इन लोगों को आज भी अवैध जमीन में बसे होने के कारण सरकार द्वारा उपलब्ध कई अन्य लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। तत्कालीन बिहार सरकार के द्वारा 1990 के दशक में बंदोबस्ती को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था । झारखंड बिहार में 1932 और 1964 के बाद कोई सेटलमेंट का काम ,भूमि सुधार करने का काम ,किसी भी सरकार ने नहीं किया जिस वजह से आज भी गांव देहातों में पुराने खतियान में ही वंशावली बना बना कर जमीन के विभिन्न तरह का काम किया जा रहा है । इस कारण जमीन की गलत तरीके से हस्तांतरण एवं लूट भी हो रही है ।जन आंदोलन खड़ा कर इन मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा।रमेश हंसदा ने आम लोगो से अपील किया है कि इस जन आंदोलन में साथ देकर 50 से ज्यादा बस्तियों को जमीन का अधिकार के साथ-साथ झारखंड राज्य में सर्वे सेटेलमेंट का मांग को मजबूत करें।
भूमि सुधार आंदोलन को लेकर कमेटी का गठन
सर्वसम्मति से इस आंदोलन को जनता का आन्दोलन बनाने के लिए भूमि सुधार आंदोलन नाम दिया गया। आंदोलनकारी नेता रमेश हांसदा को सर्वसमिति से संगठन का संयोजक बनाया गया। जबकि सदस्य के रूप में सुमित कुमार गोराई (अधिवक्ता ), मनोज राय,बिशु महतो, राजेंद्र कर्मकार, बोनज गोप, पंकज सिंहा, शिवजी प्रसाद, नरेंद्र मोदी अगेन पीएम के जिला प्रभारी ध्रुव सिंह, दिनेश साव, कार्तिक मंडल, अजय महतो, चंदन मोइत्रा, महाजन साव, लुस्की सोरेन, केदार जायसवाल, चंदन सिंह , सुनील लोहरा शामिल किया गया है। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि 19 जुलाई को राज्यपाल के नाम अंचल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा।
