सरायकेला : झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के बैनर तले जिले के सभी वनरक्षियों ने अपनी मांगों को लेकर शुक्रवार को सरायकेला स्थित डीएफओ कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं।
इस मौके पर वनरक्षियों ने बताया कि झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के बैनर तले झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली, 2014 में अहितकारी संसोधन करके झारखंड राज्य 2024 बनाकर वनपाल के शतप्रतिशत के पद में कटौती करते हुए 50% पद पर सीधी नियुक्ति करने के निर्णय के विरुद्ध राज्य के सभी वनरक्षियों अपने सभी विभागीय कामकाज को छोड़कर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर चले गए हैं। वनरक्षियों ने बताया कि 2014 के इस रक्षी निति नियमावली के अध्याय के कंडिका-15 (vi) में स्पष्ट प्रावधान है कि वनपाल के पद पर शत प्रतिशत प्रोन्नति होंगे। इसी 2014 के वनरक्षी नियुक्ति नियमावती के तहत वर्तमान में कार्यरत सभी रक्षियों की नियुक्ति हुई है।
झारखंड के वनरक्षियों अल्प वेतन, भते और बिना किसी विशेष सुविधा के जंगलों की सुरक्षा एवं विकास तथा वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं वन्य प्राणियों से लोगों की सुरक्षा सहित अन्य विभागीय कार्यों के लिए दुर्गम स्थानों पर दिन-रात अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं। इनकी जानमाल की क्षति की संभावना हमेशा बनी रहती है। उनके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय सरकार ने वनरक्षियों के प्रोन्नति के अवसर को छिनने का कार्य किया है। इसके लिए झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक से कई बार गुहार लगा चुका है परंतु किसी भी तरह का सकारात्मक पहल नहीं किया गया।
उपर्युक्त बिंदु पर यथोचित पहल नहीं होने की स्थिति में अपने भविष्य को अंधकारमय होता देखकर राज्य के सभी वनक्षियों ने एकमत होकर अपने सभी सरकारी कामकाज को छोड़कर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठने का निर्णय लिया है। सभी वनरक्षी 2014 के वनरक्षी नियुक्ति नियमावली के सेवा शर्त [अध्याय-4 के डिका-15 (v) को यथावत रखने की मांग कर रहे हैं। यह धरना प्रदर्शन जिता मुख्यालय/वन प्रमंडल/जोनल मुख्यालय में हो रहा है। धरना प्रदर्शन में काफी संख्या में वनरक्षियों ने हिस्सा लिया।
