पदाधिकारियों के उदासीन रवैया के कारण ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है वन अधिकार पट्टा नहीं : डोमन बास्के
संवाददाता ईचागढ़
वन अधिकार समितियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुधवार को पंचायत भवन,चौका में आयोजित की गई। इसमें वन अधिकार कानून को लागू नहीं करने पर विरोध व्यक्त किया गया। इस संबंध में वनाधिकार कार्यकर्ता बृहस्पति सिंह सरकार ने कहा कि चांडिल प्रखंड में 26 गांव के लोगों ने सामूहिक वन अधिकार का दावा किया है लेकिन केवल चार गांवो का ही दावा मंजूर किया गया है। इसी तरह से नीमडीह में 29 गांव ने दावा किया है, जिसमें सिर्फ 9 को अधिकार मिला है।
बैठक में वरीय कार्यकर्ता डोमन वास्के ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कानून को लागू करने के लिए निजी तौर पर दिलचस्पी ले रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को समुचित निर्देश भी दिया गया है। लेकिन ये पदाधिकारी अपने दायित्व का निर्वाहन ठीक से नहीं कर रहे हैं इसका कारण है कि ग्रामीणों को वन पटटा पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है। विभिन्न गांवों के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, चांडिल से मिलकर कानून को लागू कराने का अनुरोध किया जाएगा इस संर्दभ में एक महीने का समय दिया जायेगा। एक महीने के अंदर या तो त्रुटि सुधार के लिए आवेदन को ग्राम सभा में भेजें या सामूहिक अधिकार सुनिश्चित करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर विभिन्न गांवों की ओर से चांडिल अनुमंडल के समक्ष वन अधिकार जवाब देही समावेश आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी बैठकोपरांत डोमन बास्के और वृहस्पति सिंह सरदार ने जानकारी दी । बैठक में गाजूराम मांझी, भदरू सिंह मुंडा,अनिल चंद्र माझी, गणेश माझी, धनीराम मांझी, भोनूलाल हांसदा,सिमोल बेसरा,प्रेमचंद किस्कू, नंदलाल माझी,कालीपाडो माझी,रामदास मांझी तथा विस्थापित मुक्ति वाहिनी के श्यामल मार्डी ,नारायण गोप ,किरण बीर ,अरविंद अंजुम आदि शामिल थे। धन्यवाद ज्ञापन सोहराय हसदा ने किया।
