सहकारिता विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न।
सरायकेला : उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी नितिश कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को समाहरणालय सभागार में सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में DDM NBARD, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, GMDIC एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में उपायुक्त द्वारा जिले में सहकारिता विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की बारीकी से समीक्षा की गई। उन्होंने योजनाओं की अद्यतन प्रगति, लाभुकों की संख्या, कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं एवं प्रस्तावित विकास कार्यों की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। बैठक के दौरान उन्होंने लैंप्स की वर्तमान स्थिति, गत माह तक निबंधित समितियों की संख्या एवं उनकी कार्यशीलता की समीक्षा करते हुए विभागीय कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया।
साथ ही गोदाम निर्माण हेतु चिन्हित भूमि की उपलब्धता, सहकारी समितियों के नियमित अंकेक्षण एवं बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अब तक प्राप्त आवेदनों की प्रखंडवार समीक्षा की गई। उपायुक्त ने इस योजना के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु रबी फसल के अच्छादन में सुधार लाने का निर्देश भी दिया।
बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि सहकारिता विभाग की सभी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि पात्र एवं इच्छुक लाभुक समय पर आवेदन कर योजनाओं का लाभ उठा सकें। इसके लिए पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाने की बात कही गई।
उपायुक्त ने सिधो-कान्हू कृषिवनोपज योजना की भी समीक्षा की और कहा कि किसानों को केवल पारंपरिक फलदार पौधों तक सीमित न रखते हुए बेर, कटहल, पपीता, तरबूज जैसे बहुविकल्पीय फसलों के लिए भी प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कृषि आधारित आय के नए स्रोत विकसित हो सकें।
बैठक के अंत में उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं के धरातलीय क्रियान्वयन की सघन निगरानी की जाए, नियमित क्षेत्रीय भ्रमण कर जमीनी हकीकत का मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करें कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सकती है, अतः विभागीय योजनाओं का निष्पक्ष, पारदर्शी एवं प्रभावी क्रियान्वयन प्रशासन की प्राथमिकता है।
