जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने पर दिया जोर।औउ
सरायकेला: झारखण्ड विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति की बैठक आज जिला मुख्यालय स्थित परिसदन सभागार, सरायकेला में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति निरल पूर्ति ने की। बैठक में समिति के सदस्य जगत मांझी एवं अमित कुमार यादव, उप विकास आयुक्त रीना हांसदा, अपर उपायुक्त जयवर्धन कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता उपस्थित रहे।
बैठक में जिले में विभिन्न विभागों एवं कार्य एजेंसियों द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं, विकासात्मक कार्यों एवं परियोजनाओं की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। समिति के सभापति ने कहा कि सरकारी योजनाओं का उद्देश्य आम नागरिकों को पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को आपसी समन्वय एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के क्रम में विभागवार दिए गए प्रमुख दिशा-निर्देश :
उत्पाद विभाग:
उत्पाद दुकानों पर निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। दुकानों का नियमित एवं औचक निरीक्षण करते हुए दोषी विक्रेताओं के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
नगर निकाय एवं वन विभाग:
आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में विकासात्मक कार्यों की गति बढ़ाने के लिए वन प्रमंडल एवं नगर निगम के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश दिया गया। नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए आवश्यक पहल करने को कहा गया।
स्वास्थ्य विभाग :
जिले के लोगों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभुकों को स्वास्थ्य कार्ड से जोड़ने तथा निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत एवं राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं के तहत पात्र मरीजों का अधिकाधिक उपचार सुनिश्चित करने को कहा गया। सभी प्राथमिक एवं उप-स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तथा एंबुलेंस सेवाओं को नियमित एवं सुलभ बनाए रखने का निर्देश दिया गया।
परिवहन विभाग:
ग्रामीण सड़कों पर भारी वाहनों के परिचालन से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की शिकायतों पर औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सरायकेला-चाईबासा-चौका मुख्य मार्ग की मरम्मती सुनिश्चित करने को कहा गया। सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के अनुपालन को लेकर जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने तथा मुख्य बाजारों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बाहर अवैध वाहन पार्किंग पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया।
खनन विभाग:
जिले में अवैध खनन, अवैध परिवहन एवं खनिजों के अवैध भंडारण के विरुद्ध नियमित अभियान संचालित कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करते हुए अवैध खनन पर अंकुश लगाने को कहा गया।
पशुपालन विभाग
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभुकों से आवेदन प्राप्त कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने तथा चयनित लाभुकों के बीच पशुओं का वितरण शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार कर पात्र लाभुकों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने को कहा गया।
आपूर्ति विभाग
धान के समय पर उठाव एवं वितरण के लिए कार्ययोजना तैयार कर कार्य करने का निर्देश दिया गया। धान अधिप्राप्ति के लिए तत्काल प्रभाव से किसानों का पंजीकरण कराने तथा किसानों की पहुंच तक अधिकाधिक धान अधिप्राप्ति केंद्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने को कहा गया। धान अधिप्राप्ति से संबंधित जानकारी का स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत डीलरों द्वारा लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन दिए जाने अथवा अन्य शिकायतों से संबंधित मामलों में नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।
कौशल विकास विभाग
स्थानीय युवाओं को स्थानीय क्षेत्र में रोजगार एवं नियुक्ति के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उनकी रुचि एवं स्थानीय रोजगार की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्देश दिया गया। स्थानीय औद्योगिक एवं तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु प्रभावी पहल करने को कहा गया।
औद्योगिक प्रतिष्ठान
जिले में संचालित औद्योगिक संस्थानों में सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। श्रमिकों को निर्धारित मजदूरी का भुगतान हो, इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक निगरानी एवं कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।
बैठक के दौरान विभिन्न कार्य एजेंसियों द्वारा संचालित योजनाओं एवं परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। समिति के सभापति ने सभी लंबित योजनाओं को निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संवेदकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
समिति के सभापति एवं सदस्यों ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि विभागीय योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यक्रमों का स्थानीय भाषा में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि योजनाओं की जानकारी आमजनों तक पहुंचे और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके।
बैठक में सभी पदाधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने तथा सरकार की योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
